अखेर निवडणुकांवर स्थगिती! पन्नास टक्क्यांच्या नियमामुळे ग्रामीण राजकारणाचे भवितव्य टांगणीला

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल: ५० टक्के आरक्षणाच्या नियमामुळे निवडणूक प्रक्रिया खंडित

50 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा! जिल्हा परिषद निवडणुकांचा पेच नक्की काय?

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण राजकारणाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून निवडणुका घेणे कायदेशीररीत्या चुकीचे आहे. या एका निर्णयामुळे राज्यातील 20 पेक्षा जास्त जिल्हा परिषदांचे भवितव्य आता अधांतरी टांगले गेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या राजकीय नेत्यांसाठी हा मोठा कायदेशीर दणका मानला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या वर जाणे हे संविधानाच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात आहे. ज्या ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली जात आहे, तिथे निवडणुका थांबवणे हाच एकमेव कायदेशीर पर्याय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने 'अंतिम निकालाच्या अधीन राहून' निवडणुका घेण्याची विनंती केली होती, मात्र न्यायालयाने ती स्पष्टपणे फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे सद्यस्थितीत सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया किंवा रखडलेल्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाल्या आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करून लोकशाहीची प्रक्रिया राबवता येणार नाही, हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठामपणे बजावले आहे.

छत्रपती शिवराय कोणत्याही देवापेक्षा महान होते..!

आरक्षणाचा तांत्रिक तिढा आणि मर्यादा

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाचे गणित 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा जास्त भरत आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, पूर्वीच्या निवडणुका कोर्टाच्या अधीन राहून घेतल्या होत्या. मात्र, जिथे पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाण्याचा धोका होता, तिथे प्रशासनाने आधीच सावध पवित्रा घेतला होता. आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या डेटावर आणि जागांच्या फेररचनेवर पुन्हा नव्याने काम करावे लागण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांवर होणार परिणाम?

राज्यातील अंदाजे 22 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या शेकडो पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता लांबणीवर गेल्या आहेत. 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका यापूर्वीच पार पडल्या आहेत, मात्र उर्वरित 20 ते 22 जिल्ह्यांत आता 'जैसे थे' परिस्थिती राहील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सध्या प्रशासक राजवट आहे. लोकप्रतिनिधींअभावी विकासकामांवर याचा परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे. ग्रामीण भागातील राजकारण या निर्णयामुळे पूर्णपणे थंड पडले आहे. उमेदवारांची प्रतीक्षा आता आणखी वाढली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या आत आणली जात नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला पुढील पाऊल उचलता येणार नाही.

वाचा -रायरेश्वर ते राज्याभिषेक: शिवरायांचा प्रेरणादायी पोवाडा

निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे तर, सर्वोच्च न्यायालयाने 'आरक्षण मर्यादा' आणि 'निवडणूक' यामध्ये कायद्याला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. आता चेंडू राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे. 50 टक्क्यांचे हे गणित कसे सोडवले जाते, यावरच निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

 

माहिती आवडली असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की कळवा.  पेजला लाईक करा, फॉलो करा आणि शेअर करा. धन्यवाद

अवश्य पाहा आडिवरे टाइम्स यूट्यूब चॅनेलला पाहण्यासाठी क्लिक करा 

Supreme Court, Maharashtra ZP Election 2026, 50 Percent Reservation Limit, OBC Reservation Case, Local Body Elections Maharashtra, Panchayat Samiti Election Update, Tushar Mehta, Banthia Commission, Election Commission of Maharashtra.

#SupremeCourt #MaharashtraPolitics #ZPElection #ReservationIssue #OBCReservation #LocalBodyPolls #BreakingNews #MaharashtraNews