KUNBI RESERVATION : कुणब्यांनो, आताच लढा, नंतर इतिहासही माफ करणार नाही

कुणबीमधून आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा समाजाने रान उठवलं. एकदा नवी मुंबई आणि दुसऱ्यांदा थेट आझाद मैदानात भगवं वादळ आलं. राज्य सरकारने जीआर काढून मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला, मात्र ओबीसी आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या कुणबी समाजाचा प्रश्न निर्माण झाला. मराठा समाजाला कुणबी समाजातून आरक्षण देण्यास विरोध होऊ लागला. तो योग्यच आहे. कारण आपल्या ताटातला घास दुसऱ्यांनी हिसकावून घेणं हा अन्यायच आहे. तेव्हा राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक आरक्षणासाठी कुणबी एल्गाराशिवाय पर्याय नाही. कारण हा कुणबी समाजाच्या भविष्यातील अस्तित्वाचा लढा आहे. कुणबी आरक्षणातील घुसखोरी आताच रोखायला हवी, अन्यथा इतिहासही कधी माफ करणार नाही.

राजकीय आरक्षण

कुणबी समाज हा महाराष्ट्रातील मोठा आणि शेतीवर अवलंबून असलेला समाज आहे. राजकीय क्षेत्रात या समाजाचं योगदान महत्त्वाचे असलं तरी सत्ता संरचनेत मर्यादित वाटा मिळालेला आहे. आरक्षणामुळे कुणबी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि संसदेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकतं. त्यामुळे समाजाच्या समस्या धोरणनिर्मिती राजकीय पातळीवर मांडल्या जातात. राजकीय सक्षमीकरणामुळे राज्य कारभारावर वचक ठेवता येतो. एकोपा, बळकटी येते. आरक्षणाशिवाय नेतृत्व बहुतेक वेळा प्रबळ जातीकडे झुकते. आरक्षणामुळे कुणबी समाजातील तरुणांना राजकीय संधी निर्माण होतात. त्यांच्या प्रश्‍नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नेतेमंडळी अधिक ठामपणे काम करू शकतात. त्यामुळे कुणबी समाजाचा राजकीय आत्मविश्वास वाढतो. भविष्यात राजकीय पातळीवर आणि राजकीय क्षेत्रात पाय रोवण्यासाठी आणि सक्षम नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी राजकीय आरक्षण महत्त्वाचं ठरतं. 

सामाजिक आरक्षण

इतिहासात कुणबी समाज शेतीप्रधान, श्रमशील आणि साधा जीवनमान जगणारा म्हणून ओळखला जातो. सामाजिक स्तरावर या समाजाला उच्चवर्गीयांप्रमाणे विशेष मान्यता कधीच मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांना समाजातील मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आरक्षणाचा आधार आवश्यक ठरतो. सामाजिक आरक्षणामुळे विवाह, नातेसंबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा या क्षेत्रात हळूहळू समानता येऊ शकते. समाजातील भेदभाव आणि अस्पृश्यतेची थोडीफार कमी झाली तरी असमानता अजूनही जाणवते. आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यास कुणबी समाजाचा सामाजिक दर्जा उंचावू शकतो. गावपातळीवर निर्णयप्रक्रियेत त्यांना समतोल,  समानतेचं स्थान मिळू शकतं. यामुळे आत्मसन्मान वाढतो आणि सामाजिक न्यायाची पायाभरणी होते.

शैक्षणिक आरक्षण

शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही आणि प्रगतीही नाही. शिक्षण हे समाजोन्नतीचं प्रमुख आणि अतिशय महत्त्वाचं साधन आहे. कुणबी समाज पारंपरिकदृष्ट्या शेतकीवर केंद्रित असल्यामुळे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यात त्यांना अडचणी येतात. आर्थिकदृष्ट्या  सक्षम नसेल तर अनेक विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडतात. शैक्षणिक आरक्षण मिळाल्यास प्रवेशात, शुल्कात आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये सवलती मिळू शकतात. यामुळे उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढतात. शैक्षणिक प्रगतीमुळे तरुणांना रोजगारात नवे मार्ग मिळतात. स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळून कुणबी समाजातील अधिकाधिक तरुण शासकीय सेवेत दाखल होऊ शकतात. शिक्षणामुळे समाजातील महिलांची स्थिती सुधारते. पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेली शैक्षणिक दरी कमी होते. शैक्षणिक सक्षमीकरण हे कुणबी समाजाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल आहे.

आर्थिक आरक्षण

कुणबी समाज शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा आणि उत्पन्नाचे अन्य मार्ग अनिश्चित असतात. हवामान, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढउतार यामुळे आर्थिक संकटांना तोंड द्यावं लागतं. आर्थिक आरक्षणामुळे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये, उद्योगधंद्यात आणि आर्थिक मदतीत त्यांना विशेष प्राधान्य मिळू शकतं. गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि कर्जसवलती मिळू शकतात. महिलांना स्वरोजगार योजनांतून फायदा होतो. शेतकरी वर्गातील युवकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान मिळतं. आरक्षणामुळे उद्योगधंद्यात आणि उद्योजकतेत त्यांचा सहभाग वाढतो. रोजगारनिर्मितीचे नवे मार्ग खुलतात. आर्थिक आत्मनिर्भरता मिळाल्यास त्या व्यक्तीचा आणि पर्यायाने समाजाचा सर्वांगीण विकास होतो. शेवटी आर्थिक आरक्षण हे समाजाच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक ठरतं.

-------------

टू दी पॉईंट्स

राजकीय आरक्षण

• कुणबी समाजाचं लोकसंख्येत मोठं प्रमाण, पण राजकीय सत्ता मर्यादित.
• आरक्षणामुळे विधानसभेत, संसदेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांत संधी.
• प्रश्न धोरणनिर्मितीच्या पातळीवर पोहचतात.
• समाजातील तरुणांना नेतृत्वाची संधी मिळते.
• राजकीय सहभाग वाढल्याने आत्मविश्वास वाढतो.
• प्रबळ जाती वर्चस्वाला तोंड देता येतं.
• निर्णय प्रक्रियेत समाजाचं हित जपलं जातं.
• राज्यकारभारात अधिक प्रभावी भूमिका मिळते.
• नेतृत्व तयार होऊन सामाजिक प्रश्न सोडवले जातात.
• राजकीय प्रतिनिधित्व हे समाजोन्नतीचे आधारस्तंभ ठरतात.

सामाजिक आरक्षण

• इतिहासात कुणबी समाज श्रमशील पण उपेक्षित.
• उच्चवर्गीयांच्या तुलनेत प्रतिष्ठा कमी.
• सामाजिक आरक्षणामुळे समानता साधता येते.
• गावपातळीवर निर्णयांमध्ये सहभाग वाढतो.
• आत्मसन्मान वाढतो आणि भेदभाव कमी होतो.
• समाजाच्या प्रतिष्ठेत सुधारणा होते.
• विवाह, नातेसंबंध यांत समान संधी मिळतात.
• मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आधार मिळतो.
• दुर्बलतेवर मात करून प्रगतीचा मार्ग खुला होतो.
• सामाजिक न्यायाची पायाभरणी होते.

शैक्षणिक आरक्षण

• शिक्षण हे समाजोन्नतीचे प्रमुख साधन.
• आर्थिक अडचणीमुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडतात.
• प्रवेशात, शुल्कात आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये सवलती मिळतात.
• उच्च शिक्षणात संधी वाढतात.
• शासकीय सेवेत प्रवेशाची शक्यता वाढते.
• महिलांच्या शिक्षणाला चालना मिळते.
• पिढीजात शैक्षणिक दरी कमी होते.
• नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.
• समाज अधिक जागरूक आणि प्रगत होतो.
• शैक्षणिक सक्षमीकरणामुळे भविष्यात स्थैर्य मिळतं.

आर्थिक आरक्षण

• शेतीवर अवलंबून असल्याने उत्पन्न अनिश्चित.
• हवामान आणि बाजारभावामुळे आर्थिक संकट.
• शासकीय नोकऱ्या, उद्योगधंद्यात प्राधान्य मिळते.
• शिष्यवृत्ती आणि कर्जसवलतींचा लाभ होतो.
• महिलांना स्वयंरोजगार योजनांतून मदत मिळते.
• युवकांना उद्योजकतेत संधी मिळते.
• रोजगारनिर्मितीचे मार्ग खुले होतात.
• उद्योगधंद्यात समाजाचा सहभाग वाढतो.
• आर्थिक आत्मनिर्भरता साध्य होते.
• समाजाचा सर्वांगीण विकास साधता येतो.

कुणबी समाजाचं आरक्षण : काही उपाययोजना

कुणबी समाज हा महाराष्ट्रातील परिश्रमी, शेतीप्रधान आणि लोकसंख्येने मोठा आहे, मात्र राजकीय सत्ता, सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक संधी आणि आर्थिक स्थैर्य यात मागे राहिला आहे. राजकीयदृष्ट्या कुणबी समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व आणि निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळालेलं नाही. सामाजिकदृष्ट्या, मुख्य प्रवाहातील प्रतिष्ठा आणि समानतेसाठी आरक्षणाचा आधार महत्त्वाचा आहे. तसंच शैक्षणिकदृष्ट्या, आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांचा सहभाग मर्यादित राहिला आहे. आर्थिकदृष्ट्या, शेतीवर अवलंबून राहिल्यामुळे त्यांचा विकास अस्थिर राहिला आहे. कुणबी समाजाला जेवढं आवश्यक स्थैर्य हवं तेवढं मिळालेलं नाही.  त्यामुळे कुणबी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरक्षण हा एक न्याय्य आणि आवश्यक उपाय आहे आणि त्यासाठी एल्गार महत्त्वाचा आहे. 

कुणबी आरक्षणासाठी काय करावं लागेल?

दस्तऐवज आणि नोंदींचा पुरावा

कुणबी समाजाचा इतिहास, जातीचा पुरावा, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचे सर्वेक्षण शासनाला सादर करणं.

जिल्हानिहाय कुणबी समाजाची खरी लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती यांचं संशोधन आधारित दाखले तयार करणं.

संघटन आणि एकजूट

संपूर्ण समाजानं एकत्र येऊन आंदोलनं, निवेदनं आणि शांततामय लढा उभारला पाहिजे आणि सर्वांनी सहभागी व्हायला हवं.

संघटनांमधील मतभेद दूर करून एकमुखी मागणी पुढे न्यावी.

राजकीय दबाव निर्माण करणं

निवडणुकांमध्ये कुणबी समाजाच्या मतांचा प्रभाव दाखवून राजकीय पक्षांना त्यांच्या मागणीसाठी बांधील करणं.

निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांवर समाजाच्या मागण्या पुढे नेण्याचा दबाव आणणं.

कायदेशीर पावलं उचलणं

उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून घटनात्मक हक्कांसाठी लढा देणं.

न्यायालयीन आदेशाद्वारे शासनाला कृती करण्यास भाग पाडणं.

शिक्षण आणि जनजागृती

समाजातील तरुणांना कायदेशीर, शैक्षणिक आणि सामाजिक पातळीवर या विषयाची सखोल माहिती देणं.

आरक्षण मिळवण्यासाठीच्या प्रक्रियेबद्दल जागरूकता मोहिमा राबवणं.

शासनाशी संवाद

शासन पातळीवर समित्या स्थापन करून सत्य आणि तथ्यावर आधारीत अहवाल देणं.

मुख्यमंत्री, समाजकल्याण विभाग आणि केंद्र शासनाशी नियमित चर्चा करणं.

इतर समाजांचा आदर्श घेणं

मराठा, धनगर, ओबीसी इत्यादी समाजांनी आरक्षणासाठी जे कायदेशीर आणि सामाजिक मार्ग अवलंबले, त्याचा अभ्यास करून त्याचप्रमाणे लढा उभारणं.

एकूणच कुणबी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आरक्षण ही ऐतिहासिक गरज आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी एकजूट, पुरावे, राजकीय दबाव, कायदेशीर लढा आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती हे पाच आधारस्तंभ आहेत.

कुणबी समाजाच्या आरक्षणासाठी भाषण

बंधूंनो आणि भगिनीनो,

आजचा आपला लढा केवळ आरक्षणासाठीचा नाही, तर आपल्या अस्तित्वासाठी आहे! आपण कुणबी आहोत – परिश्रमाचे प्रतीक, कष्टाचे शिल्पकार, शेतजमिनीचे रक्षक! इतिहासभर आपल्या घामाने या भूमीला सोनं दिलं, पण त्याच समाजाला न्याय मात्र मिळाला नाही.

राजकारणात  आपल्या मतांचा आधार सर्वांना हवा असतो, पण सत्ता आपल्याला मिळत नाही.

सामाजिक आयुष्यात  आपल्याला समानतेसाठी अजूनही झगडावं लागतं.

शिक्षणात तर गरीब विद्यार्थी मोठी स्वप्नं पाहतात, पण ते स्वप्न अर्ध्यावरच भंगतं.

आर्थिक क्षेत्रात तर पाऊस, दुष्काळ, बाजारभाव यामध्ये यामध्ये आपण अडकतो

मग प्रश्न असा आहे – न्याय कोण देणार?

उत्तर एकच आहे – आपणच एकत्र येऊन लढणार!

आरक्षण आपला अधिकार आहे!

आरक्षण म्हणजे संधी – नोकरीत, शिक्षणात, उद्योगात, राजकारणात – सर्वत्र समान संधी!

आरक्षणामुळे आपली भावी पिढी डोकं वर करून जगेल, आत्मसन्मानाने उभी राहील!

पण बंधूंनो, आरक्षण मिळत नाही, ते मिळवावं लागतं!

त्यासाठी पुरावे हवे, संघटन हवी आणि एकजूट हवी!

राजकीय दबाव हवा, कायदेशीर लढा हवा आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती हवी!

आजची सभा, आजचा आवाज – शासनापर्यंत पोहोचला पाहिजे!

आपण सारे एक झालो, तर कुणबी समाजाला न्याय मिळवून थांबणारच!

म्हणून माझं शेवटचं आवाहन –

“जय कुणबी समाज! जय महाराष्ट्र!”

घोषणाबाजी

कुणबी समाजाचा जयजयकार, आरक्षण आमचा हक्क अधिकार!

एकच ध्येय, एकच विचार – कुणबी समाजाला आरक्षण द्या सरकार!

कुणबी समाजाचा एकच नारा – शिक्षण, रोजगार आमचा हक्क सारा!

न्याय हवा! हक्क हवा! – कुणबी समाजाला आरक्षण हवा!

संघर्ष आमचा चालू राहील – कुणबी आरक्षण मिळेपर्यंत राहील!

शेती वाचवा, शेतकरी वाचवा – कुणबी समाजाला न्याय द्या!

एक कुणबी, एक आवाज – आरक्षणाशिवाय नाही आराम!

जय कुणबी! जय महाराष्ट्र! – आरक्षणासाठी लढा अखंड!

- प्रसाद प्रतिभा सूर्यकांत घाणेकर