vaishanvi hagwane : हुंड्याचा कलंक आणि राजकीय अधोगती

महाराष्ट्राला गरज कठोर बदलाची 

विशेष संपादकीय

पुरोगामी, सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत महाराष्ट्रावर वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते राजेंद्र हगवणे यांच्या 23 वर्षीय वैष्णवी हगवणे या सुनेने आत्महत्या केली. त्यामुळे एआयच्या युगातही हुंड्यासाठी सुनेचा छळ होणं आणि तिनं जीवन संपवणं हे निंदनीय आहे. वैष्णवीच्या 

मृतदेहावरील मारहाणीच्या खुणा आणि कुटुंबीयांनी केलेले 2 कोटींच्या हुंड्याच्या मागणीचे आरोप हे समाजातलं क्रूर वास्तव आणि राजकीय व्यवस्थेतील सडकेपणा आहे. हे प्रकरण केवळ एका तरुणीच्या मृत्यूची शोकांतिका नाही, तर समाज, कायदा आणि राजकारण यांच्या अपयशाचा जाहीरनामा आहे. समाजाचा एक काळा चेहरा समोर आलाय. वैष्णवी हगवणेच्या आत्महत्येने महाराष्ट्राला हादरून सोडलं. त्यामुळे ही आत्महत्या नसून सुनियोजित हत्येचा प्रकार असू शकतो. तिचा नवरा शशांक, सासू आणि इतर कुटुंबीयांवर आत्महत्येस प्रवृत्त करणं आणि हुंडा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झालाय आणि 28 मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. मात्र पोलीस कोठडी होईपर्यंत पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप हा आपल्या व्यवस्थेच्या नपुंसकतेचा पुरावा आहे. 

पुण्यासारख्या शहरी, सुशिक्षित आणि आधुनिक शहरात अशी घटना घडणं हे लज्जास्पद आहे. वैष्णवीच्या प्रकरणानंतर अवघ्या काही दिवसांतच हडपसर येथे देवकी प्रसाद पुजारी ऊर्फ दीपा हिने हुंड्याच्या छळामुळे आत्महत्या केली. ही दोन प्रकरणं समाजातील पितृसत्ताक मानसिकतेचे आणि हुंडा प्रथेच्या चिरस्थायी राक्षसाचं भयावह दर्शन घडवतात. पुण्यासारख्या शहरात महिलांना अशा क्रूरतेला सामोरे जावं लागतंय, तर ग्रामीण भागातील परिस्थिती किती भयानक असेल, याचा विचारच केलेला बरा. 

हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 मध्ये लागू झाला. आज 64 वर्षांनंतरही ही प्रथा महाराष्ट्रात सुरू आहे. वैष्णवीच्या सासरच्या मंडळींनी तिला केवळ आर्थिक मालमत्तेच्या स्वरूपात पाहिले आणि तिच्यावर अमानुष अत्याचार केले. ही एकट्या वैष्णवीची कहाणी नाही; दरवर्षी हजारो महिला हुंड्याची मागणी आणि छळामुळे बळी पडतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या माहितीनुसार 2023 मध्ये भारतात 6 हजार 747 हुंडाबळीच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. यात प्रगत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. हुंडा प्रथेचे मूळ पितृसत्ताक व्यवस्थेत आहे, जिथे स्त्रीला केवळ मालमत्तेच्या स्वरूपात पाहिले जाते. शिक्षण, आर्थिक प्रगती आणि आधुनिकता आहे, मात्र समाजाची मानसिकता मध्ययुगीन दिसून येतेय. वैष्णवीसारख्या प्रकरणांमुळे आपल्या प्रगतीचे दावे किती फोल आहेत, हे उघड झालं.  

वैष्णवी हगवणे प्रकरणाने राजकीय नेतृत्वातील नैतिक अधोगतीलाही उघड केलंय. राजेंद्र हगवणे आणि त्यांचा मुलगा शशांक हगवणे यांना राष्ट्रवादीतून निलंबित केलं. ही केवळ धूळफेक आहे. खरा प्रश्न हा आहे की, अशी नीच कृत्यं केल्यानंतरही  अशा व्यक्तींना राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश कसा मिळतो ? आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा दिखावा का केला जातो? वैष्णवीच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांनी राजकीय दबावामुळे कारवाई टाळली, असा आरोप वैष्णवीच्या कुटुंबीयांनी केलाय. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेचा निष्पक्षपातीपणा आणि विश्वासार्हता धोक्यात आली. सत्ताधारी पक्षांचे नेते आणि त्यांचे कुटुंबीय कायद्यापेक्षा मोठे असतील, तर सामान्य माणसाला न्यायाची अपेक्षा कशी करायची? हा यक्षप्रश्न आहे. 

वैष्णवी हगवणे यांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राला मोठा धक्का दिलाय आणि धडाही घेण्याचा इशारा दिलाय. हुंडा प्रथा आणि राजकीय साटंलोटं यांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपायांची गरज आहे, कायद्याची कठोर अंमलबजावणीही व्हायला हवी. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी ही कागदावरच राहता कामा नये. पोलीस यंत्रणेला राजकीय दबावापासून मुक्त असायला हवी. हुंडा प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. त्यासाठी  विशेष जलदगती न्यायालयांनी त्वरित निकाल लावणे अपेक्षित आहे. 

आता पुन्हा एकदा सामाजिक क्रांती घडवण्याची वेळ आलीय. हुंडा प्रथेच्या निर्मूलनासाठी सामाजिक जागरूकता मोहिमा राबवाव्यात. शालेय शिक्षणात लैंगिक समानता आणि हुंडाविरोधी मूल्यांचा समावेश करावा. स्थानिक नेतृत्व, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमांनी या प्रथेला सामाजिक बहिष्कार घालण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम करणं हा हुंडा प्रथेच्या निर्मूलनाचा पाया आहे. शिक्षण, रोजगार आणि कायदेशीर संरक्षणाद्वारे महिलांना स्वावलंबी बनवावं. हुंड्याच्या मागणीला नकार देणाऱ्या कुटुंबांना सामाजिक पाठबळ द्यावं लागणार आहे. 

वैष्णवी हगवणे यांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेचा कुरूप चेहरा समोर आलाय. हुंडा प्रथा ही समाजाचा कलंक आहे आणि राजकीय सत्तेचा दुरुपयोग हा लोकशाहीचा शत्रू आहे. वैष्णवीच्या मृत्यूला खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर समाज, सरकार आणि राजकीय पक्षांना आपापली जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, सामाजिक जागरूकता आणि राजकीय सुधारणा याशिवाय या समस्येचे समूळ उच्चाटन शक्य नाही. वैष्णवी आणि तिच्यासारख्या असंख्य महिलांचा बळी हा समाजाच्या संवेदनशीलतेचा आणि नैतिकतेचा पराभव आहे. त्यामुळे हुंडा प्रकरणात कठोर निर्णय घेणं आणि शिक्षा करणं हेच महाराष्ट्राच्या हिताचं ठरणार आहे.