Nashik Kharat Files: भोंदूबाबा, राजकारण आणि व्यवस्थेचा काळा खेळ

Ashok Kharat fake baba case investigation Maharashtra

श्रद्धेच्या आड लपलेला राक्षस, सर्व सत्य बाहेर केव्हा येणार ?

महाराष्ट्राच्या पुरोगामी मातीला पुन्हा एकदा एका भोंदूबाबाने काळिमा फासला आहे. पैठणच्या अशोक खरात याने ज्या प्रकारे महिलांचे लैंगिक शोषण केले, ते ऐकून माणुसकीलाही लाज वाटेल. पण हे प्रकरण केवळ एका विकृत माणसापुरते मर्यादित राहिलेले नाही; यात राजकारण, सत्तासंघर्ष आणि नैतिक अध:पतन यांची अशी काही खिचडी झाली आहे की, सामान्य माणसाचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला आहे.

Ashok Kharat case Nashik Kharat Files fake baba India Maharashtra crime news women exploitation case baba scandal India Rupali Chakankar resignation Devendra Fadnavis statement andhashraddha Maharashtra

1. अशोक खरात: भोंदूपणाचे क्रूर वास्तव

अशोक खरात याने स्वतःला 'दैवी शक्ती' असलेला बाबा म्हणून मिरवले. गरिबी, आजारपण आणि कौटुंबिक समस्यांनी ग्रासलेल्या महिलांना त्याने आपल्या जाळ्यात ओढले. श्रद्धेच्या नावाखाली त्याने ज्या पद्धतीचे लैंगिक अत्याचार केले, ते संतापजनक आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यात सुशिक्षित महिलाही भोंदूबाबाच्या जाळ्यात अडकल्या. खरातने पीडित महिलांच्या असहायतेचा फायदा घेतला. दैवी कोप होईल अशी भीती दाखवून महिलांचे तोंड बंद केले. विकृतीचा कळस म्हणजे ब्लॅकमेल करण्यासाठी अश्लील चित्रीकरण केले. हे प्रकरण समोर आल्यावर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली, पण या संतापाचे रूपांतर 'न्याया'त होण्याऐवजी 'राजकारणा'त झाले, हे राज्याचे दुर्दैव. खरातची पोलीस कोठडीपर्यंत वरात काढण्यात आली तरी खरातला आतापर्यंत वाचवणारे पडद्यामागचे सूत्रधार मोकाटच आहेत.

2. रुपाली चाकणकर यांचा राजीनामा आणि राजकीय पडसाद

या प्रकरणातील सर्वात मोठा राजकीय धमाका म्हणजे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिलेला राजीनामा. विरोधकांनी चाकणकर आणि खरात यांचे जुने फोटो समाजमाध्यमांवर प्रसारित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. रुपाली चाकणकर यांनी दिलेला राजीनामा हा नैतिकतेतून नाही तर राजकीय दबावातून घेण्यात आला आहे, अशा चर्चांना ऊत आला. जेव्हा एखाद्या गुन्हेगारासोबत नेत्यांचे फोटो दिसतात, तेव्हा गुन्हेगाराला मिळणारे 'राजकीय संरक्षण' अधोरेखित होते. खरात हा कोणाचा 'खास' होता, यावरून सध्या विधानसभेत गदारोळ झाला.

उत्तम आवाज, कानांना तृप्त करणारं संगीत ऐकण्यासाठी आजच खरेदी करा...बिग डिस्काऊंट

3. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेतील भूमिका

या प्रकरणाचे पडसाद उमटल्यानंतर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अत्यंत आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका मांडली. "अशोक खरात असो किंवा अन्य कोणीही, धर्माच्या नावाखाली महिलांची विटंबना करणाऱ्यांची जागा तुरुंगातच असेल. हे सरकार गुन्हेगाराची जात किंवा त्याचे राजकीय संबंध बघून कारवाई करत नाही. खरात प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढली जातील आणि त्याला कठोर शासन होईपर्यंत सरकार शांत बसणार नाही." मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाने प्रशासनाला कडक संदेश दिला असला, तरी प्रश्न उरतो की, हे गुन्हेगार इतके दिवस मोकाट कसे राहिले? हा.

4. अशोक खरात: प्यादा की सूत्रधार?

सर्वात कळीचा प्रश्न हा आहे की, अशोक खरात हा केवळ एक 'प्यादा' आहे का? अनेकदा अशा भोंदूबाबांच्या मागे मोठी राजकीय किंवा आर्थिक शक्ती उभी असते. खरातने कमावलेली संपत्ती, त्याचे बड्या लोकांशी असणारे संबंध आणि त्याने निर्माण केलेली दहशत पाहता, त्याच्या मागे कोणाचे 'वरदहस्त' होते का, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. जर तो केवळ प्यादा असेल, तर खऱ्या सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. त्यातच खरातची राजकीय नेत्यांसोबतची ऊठबस पाहता अशोक खरातला शिक्षा देऊन नाशिक फाईल्स बंद करण्यात येऊ शकते.

5. कायदा कमी पडतो की इच्छाशक्ती?

महाराष्ट्रात 'जादूटोणा विरोधी कायदा' अस्तित्वात आहे. तरीही खरातसारखी प्रवृत्ती फोफावतेच कशी? या प्रश्नाची उत्तरे कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडकलेली आहेत. कायदा कागदावर कडक आहे, पण त्याची अंमलबजावणी करताना स्थानिक पातळीवर पोलीस आणि राजकारण्यांची अभद्र युती आड येते. कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी राजकीय इच्छाशक्तीही तितकीच महत्त्वाची असते. जोपर्यंत राजकीय पक्ष अशा गुन्हेगारांना आपल्या व्यासपीठावर स्थान देणे बंद करत नाहीत, तोपर्यंत हे थांबणार नाही. मतांच्या राजकारणासाठी जेव्हा नेते बुवा-बापूंच्या चरणी लीन होतात, तेव्हा गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि राजकीय स्तर किती घसरला आहे याचे प्रदर्शनही होते. एकीकडे पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणायचा आणि दुसरीकडे श्रद्धेचा बाजार मांडायचा, असा हा प्रकार आहे.

कर्म्पटेबल चाला, चालण्याचा आनंद घ्या...फक्त 719मध्ये

'श्रद्धेचा बाजार आणि राजकारणाचा चिखल'

अशोक खरात प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक विद्रूप चेहरा समोर आणला आहे. जेव्हा एखादा बलात्कारी किंवा शोषक पकडला जातो, तेव्हा त्याला शिक्षा मिळण्याऐवजी तो 'कोणत्या पक्षाचा' आहे, यावर जास्त चर्चा रंगते. ही चिंतेची बाब आहे. मुळात यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात, एखाद्या महिलेवर अत्याचार होतो तेव्हा आपण आधी 'पार्टी' का बघतो? महिला आयोगासारख्या स्वायत्त संस्था राजकारणाचे आखाडे का बनतात? अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सरकार ठोस पावले उचलण्यास का कचरते? खरातला फाशी दिली तरी ही समस्या संपणार नाही, कारण समाजातील 'अंधश्रद्धा' आणि राजकारण्यांचे 'राजाश्रय' हे या कॅन्सरचे मूळ आहे.

भविष्यातील उपाय: आता तरी डोळे उघडा

अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून केवळ चर्चेची गुऱ्हाळे न दळता ठोस कृतीची गरज आहे.

फास्ट ट्रॅक कोर्ट: खरातसारख्या प्रकरणांचा निकाल सहा महिन्यांच्या आत लागावा, जेणेकरून पीडितांना न्याय मिळेल.

राजकीय आचारसंहिता: कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या 'महाराजा' किंवा 'बाबा'ला राजकीय व्यासपीठावर स्थान देणाऱ्या नेत्यावर पक्षाने कारवाई करावी.

शिक्षण आणि प्रबोधन: शाळा-महाविद्यालयांमधून वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करावा. 'चमत्कार' नावाची गोष्ट नसते, हे लोकांच्या मनावर ठसवावे लागेल.

पोलीस यंत्रणेचे सक्षमीकरण: स्थानिक स्तरावर अशा तक्रारी आल्यावर त्या दडपणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई व्हावी.

मनपसंत कुर्ता, डिस्काऊंट बडा-आजच खरेदी करा

निष्कर्ष:

सूर्य कधी उगवणार?

अशोक खरात प्रकरण हे केवळ एका गुन्हेगाराची कथा नाही, तर ती एका व्यवस्थेची व्यथा आहे. ते एक हिमनगाचे टोक आहे. रुपाली चाकणकर यांचा राजीनामा किंवा देवेंद्र फडणवीस यांची आश्वासने यातून जोपर्यंत सामान्य महिलेला सुरक्षिततेची खात्री मिळत नाही, तोपर्यंत हे सर्व व्यर्थ आहे.

महाराष्ट्राला तुकाराम महाराजांची, गाडगे बाबांची आणि जोतिराव फुलेंची परंपरा आहे. महाराष्ट्र फुले, शाहू, आंबेडकर परंपरेचा आहे. या परंपरेत खरातसारख्या 'राक्षसांना' स्थान मिळणे हे आपले सामूहिक अपयश आहे. आता गरज आहे ती म्हणजे, राजकारण बाजूला सारून या प्रवृत्तीचा समूळ नायनाट करण्याची. खरात हा प्यादा असेल तर तो ज्या डावाचा भाग आहे, तो डावच उधळून लावण्याची वेळ आली आहे. जर आज आपण सडेतोड भूमिका घेतली नाही, तर उद्या पुन्हा एखादा खरात धर्माच्या नावाखाली कुणा भगिनीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करेल. आता चेंडू सरकारच्या आणि समाजाच्या कोर्टात आहे. यापुढे खरातसारखे भोंदूबाबा ठेचायचे की उगवायला द्यायचे, हे ठरवण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे.