ओबीसी शिष्टमंडळ-सरकारच्या बैठकीत भुजबळ आक्रमक

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लक्ष्मण हाके मागच्या 9 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. यानंतर आता राज्य सरकार आणि ओबीसी नेत्यांचं शिष्टमंडळ यांच्यात बैठक होत आहे. या बैठकीत ओबीसी समाजाचे नेते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. सगेसोयरे आदेश तसंच मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांवरून ओबीसी शिष्टमंडळाने सरकारसमोर आक्रमक भूमिका मांडली आहे.

सगेसोयरे आदेश रद्द करा, तसंच मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नका. 54 लाख नोंदी कशाच्या आधारावर दिल्या? यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कसा धक्का लागत नाही? प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे 27 तारखेपर्यंत नोंदी थांबवा, अशी मागणी प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे. 'सगेसोयरेबाबत अनेक खोट्या नोंदी झालेल्या आहेत, त्या रद्द करा. 80 टक्के मराठा ओबीसीमध्ये घुसवण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. मग ओबीसींना कसा धक्का लागत नाही?', असा सवाल प्रकाश शेंडगे यांनी विचारला आहे.

दुसरीकडे छगन भुजबळ यांनीही ओबीसी आरक्षणावरून आक्रमक भूमिका मांडली. खोट्या नोंदी दाखवून जर दाखले दिले गेले असतील तर कारवाई करा, जातीच्या खोट्या नोंदी दिल्या जात आहेत, असा आरोप छगन भुजबळांनी केला आहे. तसंच भुजबळांनी या बैठकीत काही कागदपत्रही सादर केली आहेत.

तर पंकजा मुंडे यांनीही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, त्याची स्पष्टता सरकारने करावी अशी भूमिका या बैठकीत मांडली आहे. तसंच दबावाखाली दाखले दिले असल्याच चौकशी करण्याची मागणीही पंकजा मुंडे यांनी केली आहे.

दुसरीकडे नोंदी आधार आणि पॅनकार्डसोबत लिंक करण्याची मागणी हाकेंच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. कुणबी दाखल्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी ओबीसी शिष्टमंडळातल्या सदस्य मृणाल ढोले पाटील यांनी केली आहे.

source : www.news18.com